ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ' (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਵਿਕ (ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰਤਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ; ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ' (ਪਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
